शिवगंज। प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से पेश किए पूर्ण बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा जिला महामंत्री योगेन्द्र गोयल ने बजट को युवा, किसान, महिला और गरीबों को समर्थित बजट बताया है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दीया कुमारी की ओर से पेश किया गया बजट राज्य के विकास के लिए मजबूत आधार साबित होगा।
गोयल ने बताया कि बजट में 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाने, जिन घरों में सोलर प्लेट लगाने की जगह नहीं है, वहां सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित करने, पांच लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन देने, तीस लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के कृषि ऋण देने, दीर्धकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने, 2 हजार 500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जीएसएस खोलने, नए जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ, केवीएसए खोलेने, के साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या दोगुनी करने के प्रस्ताव किसान वर्ग के लिए मददगार साबित होंगे। इसके अलावा बजट में
डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी सुगमता से लोगों तक पहुंच सके इसके लिए हर पंचायत में ‘अटल ज्ञान केंद्र’ बनाने की योजना प्रस्तावित की गई है। नए जिलों को एक हजार करोड रूपए देने के प्रावधान से इन जिलों में विकास को गति मिल सकेगी। गोयल ने बताया कि बजट में रोजगार मेलों और कैंपस इंटरव्यू आयोजित करने का प्रावधान किया गया है जिससे युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। साथ ही डेढ लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में देने की योजना है। बजट में राजस्थान रोजगार नीति लाने की घोषणा की गई, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।
गोयल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब राजस्थान पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा फायर सर्विसेज में भी आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इससे देश की सेवा कर चुके अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए पेयजल विभाग में 1 हजार 50 टेक्निकल पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया। अगले एक साल में 1,500 नए हैंडपंप और 1,000 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। वहीं, खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना करने की घोषणा की। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की लागत से विधायक जनसुनवाई केंद्र बनाए जाएंगे। गोयल ने बताया कि इस बजट में मंदिरों और पुजारियों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की गई हैं। भोग की राशि 3 हजार रुपये तथा पुजारियों का मानदेय 7 हजार रुपये किया गया।
