प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार करना है। योजना की अवधारणा प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान के तहत अर्जित अनुभव एवं सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका क्रियान्वयन 17 मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने-अपने विभागों को आवंटित निधियों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत अगले 5 वर्षों में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे।
